EVM के साथ VVPAT के इस्तेमाल को अनिवार्य नहीं कर सकते: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में EVM के साथ VVPAT के इस्तेमाल लिए दर्ज कई अर्जी के जवाब देते हुआ कहा कि केंद्र सरकार इसको अनिवार्य करने के लिए दिशानिर्देश नहीं जारी सकती|  उन्होंने  हलफनामा देते हुए कहा है कि हम VVPAT को सिर्फ बैकअप के तौर पर ही इस्तेमाल कर सकते है। 

Photo Credit: News18


ज्ञात हो  कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहां था कि वे VVPAT के लिए फंड क्यों नही रिलीज कर रहे।

केंद्र सरकार ने उच्च न्यायलय है कि चुकी भारत मे इस्तेमाल होने वाले EVM पूरी तरह से टैम्पर-प्रूफ है और इसके साथ छेड़छाड़ नही की जा सकती, इसलिए VVPAT को अनिवार्य नहीं करने की आवश्यकता नहीं है।
सरकार का कहना है कि अभी तक EVM से छेड़छाड़ का कोई मामला सामने नहीं आया है और न ही इसके कोई ठोस सबूत भी मिले हैं|

EVM की विश्वसनीयता पर कई बार उठ चुके हैं सवाल
EVM की विश्वसनीयता को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं|  हाल ही में उत्तरप्रदेश चुनाव के बाद EVM से छेड़छाड़ के बड़े पैमाने पर आरोप लगे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कई सारे बूथों पर EVM के साथ छेड़छाड़ की गई और वोट को भाजपा के खाते में ट्रांसफर किया गया।
इसके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी EVM से छेड़छाड़ के आरोप लागए थे और कहा था कि पंजाब चुनाव व दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाड़ी पैमाने पर EVM के साथ छेड़खानी की गई।

आज से कुछ दशक पहले बीजेपी भी EVM को लेकर सवाल उठाया करती थी| लालकृषण अडवाणी ने EVM पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नाम भी दर्ज किया था| इसके अलावा GVL नरसिम्हा राव EVM छेड़खानी पर एक किताब Democracy At Risk! Can We Trust Our Electronic Voting Machines? भी लिख चुके हैं| सुब्रमनियम स्वामी भी उच्च अदालत में इसके इस्तेमाल पर सवाल  खड़े कर चुके हैं| 

भारत देश में इस्तेमाल होनी वाली EVM बांकी देशों से बेहतर,सरकार का दावा 
केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में इस्तेमाल हो रही EVM मशीनें अन्य देशों में इस्तेमाल हो रही मशीनों के मुकाबले कई गुना बेहतर है| यह कहा गया कि विदेशों में इस्तेमाल हो रही मशीनों में इन्टरनेट कनेक्शन होता है बल्कि भारत में स्टैंड-अलोन मशीन जो सिर्फ अंदरूनी ढाँचे पर काम करती है| इसलिए यहां की मशीनों को हैक नहीं किया जा सकता| 

हालांकि केंद्र सरकार का यह तर्क भरोसा करने लायक नहीं है| दिल्ली विधानसभा में 'आप' सरकार के विधायक सौरभ भरद्वाज ने EVM के प्रोटोटाइप को लाइव हैक करके दिखाया था,जिसमें भी कोई इन्टरनेट कनेक्शन नहीं था और स्टैंड-अलोन मशीन भी थी|   

जाहिर सी बात बात है कि अब इस मुद्दे पर अब विपक्ष आक्रामक रवैय्या अपना सकती है और केंद्र सरकार के इस फैसले पर उनसे कड़े सवाल  पूछेगी।

2017 के अंत मे है गुजरात चुनाव!
साल के अंत मे गुजरात मे विधानसभा चुनाव होने वाले है जिसमे विपक्ष ने EVM के साथ VVPAT का इस्तेमाल करने की मांग की है।
अब देखना होगा सरकार के इस याचिका के बाद विपक्ष कैसा रुख अपनाती है।


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